प्रधानमंत्री आवास बनवाने में रुकावट पैदा कर रहे विपक्षी पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

विशेष संवाददाता सूरज सिंह

रूदौली। शासन द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास को बनवा रहे लाभार्थी के रास्ते मे कुछ दबंग प्रवित्ति के लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं और लगभग आधे से ज्यादा बनकर तैयार पीएम आवास की छत को नही डालने दिया जा रहा है। लाभार्थी द्वारा विरोध करने पर उसे फर्जी मुकदमे में फँसवाकर जेल भेजनी की धमकी दी जा रही जिससे लाभार्थी काफी आहत है और अपनी मदद के लिए उसने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।

ताजा मामला नगर के शेखाना मोहल्ला का प्रकाश में आया है यहां की निवासिनी जैनब बानो पत्नी अब्दुल लतीफ को पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास (शहरी) आवंटित हुआ है जिसका निर्माण लाभार्थी द्वारा किया जा रहा है तथा निर्माणधीन आवास का दरवाजा मकान के पूरब दिशा में स्थित इंटरलॉकिंग पर किया है जिसमे विपक्ष की आसमा पत्नी अब्दुल्ला द्वारा यह कहकर आपत्ति जताई गई कि दरवाजा पूरब दिशा में होने से इंटरलाकिंग मार्ग अवरुद्ध हो सकता है और पुलिस को शिकायत करके निर्माणाधीन आवास को रुकवा दिया गया।

लाभार्थी महिला द्वारा उपजिलाधिकारी रूदौली से न्याय की फरियाद की गई तो उपजिलाधिकारी ने हल्का लेखपाल से मामले की जांच करवाई जांचोपरांत लेखपाल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी विपिन कुमार सिंह द्वारा लाभार्थी को यह कहते हुए निर्माण का आदेश दिया गया कि वह मकान के पूरब दिशा स्थित इंटरलाकिंग मार्ग पर सिर्फ दरवाजा लगा सकता है अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नही करेगा जिससे कि इंटरलाकिंग मार्ग अवरुद्ध हो।

प्रार्थनी द्वारा स्वीकृति जताए जाने पर निर्माण पुनः शुरू हो गया लेकिन पड़ोस की ही रहने वाली विपक्षी महिला आशमा पुरानी रंजिश के कारण जबरन लाभार्थी के निर्माण को रुकवाने पर तुली हुई है और कुछ अराजक तत्वों का सहारा लेकर लाभार्थी के पुत्र गोरके तथा अन्य परिवारीजन को गलत तरीके से निराधार एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर फर्जी मुकदमों में फँसवाना चाह रही है और एक कथित प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दे चुकी है जबकि मोहल्ले वालों का कहना है किसी भी प्रकार की कोई घटना नही हुई है सारे आरोप निराधार हैं। लाभार्थी महिला जैनब द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण सही लीगल प्रक्रिया में किया जा रहा है।

विपक्षी के इन कृत्यों से पीड़ित लाभार्थी महिला काफी आहत है और उसने ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से जिलाधिकारी सहित अन्य उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी रूदौली विपिन कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में जांच करवाकर निस्तारण किया जाएगा।