- कमीशनखोरी पर लगेगी रोक, आएगी पारदर्शिता
- जैम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया में प्रदेश का प्रथम स्थान
बांदा। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कमीशनखोरी रोकने के लिए जैम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केट पैलेस) की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य विभाग में फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंट व जरूरत के अन्य सामान की खरीद ऑनलाइन चल रही है। प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए एक दिवसीय स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार के प्रशिक्षण प्रतिनिधि प्रवीण बाघवानी ने कहा कि ‘गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस’ पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग कर स्वास्थ्य विभाग में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का क्रय करें। उन्होंने अवगत कराया कि सारे विक्रेताओं द्वारा अपनी समस्त सामग्री जैम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। प्रशिक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस अत्यन्त मजबूत एवं लचीला मार्केटप्लेस है, जिसका सहज ज्ञान युक्त यूजर इंटरफेस खरीददारी को आसान बनाएगा। वर्तमान में भारत सरकार के लगभग सभी विभाग एवं संगठन उक्त जैम के पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।
अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. आरबी गौतम ने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव एवं एनएचएम मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय के निर्देशन में पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके जरिए खरीददारी से पारदर्शिता बनी रहेगी। जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। मंडलीय परियोजना प्रबन्धक आलोक कुमार ने कहा कि सिफ्सा के माध्यम से मंडल के सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रक्रिया का आसानी से संचालन किया जा सके। प्रशिक्षण में संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डा. नरेश सिंह तोमर, राज्य स्तरीय सिफ़्सा प्रतिनिधि संजय श्रीवास्तव, मंडलीय लेखा प्रबन्धक महेंद्र कुमार तिवारी एवं समस्त जनपदों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक एवं चीफ फार्मासिस्ट शामिल रहे।
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