26 दिसंबर को दिल्ली में मीडिया अधिकार महापंचायत कार्यक्रम के समापन के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार को सौंपी जाएगी मीडिया कल्याण बोर्ड की नियमावली एवं सदस्यों की सूची- एके बिंदुसार

• पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को  शामिल करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मीडिया कल्याण बोर्ड का किया जाए गठन

 राजेश शास्त्री, संवाददाता 

नई दिल्ली। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एके बिंदुसार ने कहा काफी दिनों से भारतीय मीडिया फाउंडेशन एवं कई पत्रकार संगठनों के द्वारा मीडिया कल्याण बोर्ड बनाने की मांग उठाई जा रही है। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि मीडिया कल्याण बोर्ड के गठन की मांग का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारों के अधिकार सम्मान सुरक्षा के लिए बनाएं जाने वाले नियमों और कानूनों के निर्माण और सभी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके। 

उन्होंने कहा कि इसका मूल उद्देश्य पत्रकारों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करना होगा और पत्रकारों पर लागू नियमों और कानूनों में सभी तरह के सुझाव देना एवं पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून तथा नियमों में सुझाव एवं सलाह देना। एके बिंदुसार ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। 

सरकार को चाहिए कि उसी तर्ज पर मीडिया कल्याण बोर्ड का भी गठन करें जिससे देश में अवैतनिक कार्य करने वाले पत्रकारिता  के माध्यम से समाज सेवा का कार्य करने वाले पत्रकार बंधुओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण किया जाए। इससे लोगों के अंदर राष्ट्र सेवा प्रेम का भावना पैदा होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन सिर्फ पत्रकार  हित के लिए ही नहीं होगा बल्कि देश की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के लिए भी होगा। 

उन्होंने कहा कि पत्रकार वर्ग न सिर्फ समाचार प्रकाशन तक सीमित रहेगा बल्कि विकसित राष्ट्र बनाने की भूमिका में पत्रकारों की भूमिका रही है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन सरकार के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। एके बिंदुसार ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि मीडिया कल्याण बोर्ड में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को भी नामित अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए इसके अलावा सरकार अपने अधिनस्थ सरकारी अधिकारी और अपने सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को रखकर इस महत्वपूर्ण कार्य को करें। 

उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को दिल्ली में मीडिया अधिकार महापंचायत के बाद विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में मीडिया कल्याण बोर्ड राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय मीडिया कल्याण बोर्ड की नियमावली एवं सदस्यों की सूची केंद्र एवं राज्य सरकारों को सौंपी जाएगी। उन्होंने पत्रकार संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा में शामिल होकर अपने हक की आवाज को बुलंद करने की अपील की। एके बिंदुसार ने उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड के गठन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हुए सरकार की ओर से यह एक सराहनीय कार्य बताया।