पत्रकारों को मानदेय और आवास तथा बीमा योजना का लाभ दे प्रदेश सरकार - राशिद अली

• टूल नाकों पर पत्रकारों को टैक्स फ्री किया जाए

• संवेदनशील स्थानों पर कवरेज के दौरान पत्रकारों को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए

• निजी अस्पतालों में पत्रकारों को इलाज में छूट दी जाए

• पत्रकार उत्पीड़न पर सभी राजनीतिक दल पत्रकारों की आवाज बुलंद करें

तारिक अली

बहराइच। इंडियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन के पुनः प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर जिला मुख्यालय पहुँचे प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने पत्रकार तौफीक खान के आवास पर प्रेस वार्ता की इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने कहा कि राजस्थान सरकार और झारखंड सरकार पत्रकार हित की योजना लागू करने का कार्य कर रही है और जहां उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हालत इतनी दयनीय है ऊपर से सरकारी अधिकारियों द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न भी किया जाता है मगर सरकार उनके साथ में न्याय भी नहीं करती है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को मानदेय, बीमा योजना और आवास योजना का लाभ प्रदेश सरकार दे और मीडिया कर्मियों के साथ में कवरेज के दौरान अगर हादसे में जान चली जाती है तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता तथा परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करे अगर कोई भी अधिकारी पत्रकारों का नाजायज उत्पीड़न करे तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए फिर वह चाहे पुलिस का अधिकारी हो या कोई अन्य विभाग का अधिकारी हो अगर पत्रकार संवेदनशील स्थान पर कवरेज को जाता है तो उसे मांगने पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए देश के सभी टोल नाके पर पत्रकारों को फ्री सुविधा दी जाए।

अगर कोई भी पत्रकारों का उत्पीड़न करे तो उस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम तथा पैथोलॉजी सेंटरों पर पत्रकारों को रियायत मिलनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र का चौथा स्तंभ पत्रकार बिना स्वार्थ के समाज की बुराई को उजागर करने का कार्य करता है और बदले में उसका उत्पीड़न होता है और उनका साथ कोई भी नहीं देता है पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर अवैध रूप से धन उगाही का आरोप लगाया जाता है पुलिस के पास मामला जाता है तो वह बोलते है कि पैसा वसूलने गए थे जबकि सबसे अधिक यह कार्य पुलिस करती है और वह पत्रकारों पर आरोप लगाती है देश मे पत्रकार सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है तभी पत्रकारों का उत्पीड़न रुक सकता है।

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