बांदा जनपद की छह खास खबरों को पढ़ें फटाफट

 अरबिंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ

गर्मी के मद्देनजर न्यायालयों का समय बदला

बांदा। बुंदेलखंड इलाके में भीषण गर्मी के दृष्टिगत जनपद न्यायाधीश और जिलाधिकारी बांदा के आदेश पर न्यायालय का समय सुबह 6.30 से 1.30 हो गया है। चूंकि जिला उपभोक्ता संरक्षण कानून व्यवस्था में स्पष्ट है कि फोरम न्यायालय का समय  जिलाधीश की कोर्ट के अनुसार ही रहेगा। इसी क्रम में जिला उपभोक्ता  आयोग बांदा का न्यायालय समय भी परवर्तित हो गया। उक्त जानकारी न्यायिक सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी के हवाले से स्वतंत्र रावत रीडर ने सभी वादकारी और विद्वान अधिवक्ता को सूचित किया। श्री रावत ने बताया कि अभी फोरम न्यायालय में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं हो रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में रिक्त 19 अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

घटिया सामग्री से डाली जा रही आरसीसी ग्रामीणों में आक्रोश

• आरसीसी रोड में नाबालिक बच्चों से करवाया जा रहा काम

पैलानी/बांदा। प्रदेश की सरकार हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पाइप लाइनें डलवा कर पानी पहुंचाने का काम कर रही ठेकेदार द्वारा गांव की सड़के तोड़कर सही तरीके से पुनः निर्माण नहीं कर रहे हैं और घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप को बता दे की पूरा मामला पैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पुरवा का है। जहां पर जल जीवन मिशन के तहत गांव में सड़कें तोड़ दी गई थी उसे दोबारा बनाया जा रहा है जिस में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।

और मानक के अनुसार नहीं बनाया जा रहा चौकी पुरवा गांव के रहने वाले हरिओम ने बताया कि ठेकेदार का कहना कि जो ऊपर से आदेश है उसी हिसाब से डाली जाएगी आरसीसी रात में डाली जा रही आरसीसी जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन को खोदी गई थी सड़क जिसे एनसीसी कंपनी के द्वारा दुबारा आरसीसी डालने का काम किया जा रहा है। और नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है विरोध करने पर ठेकेदार द्वारा धमकी दी जा रही हैं जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। 

नाला निर्माण समय रहते नहीं हुआ तो गिर सकते हैं मकान

• उजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर नाला निर्माण की मांग

अतर्रा/बांदा।  ग्राम पंचायत तुर्रा  में नाला न होने कारण ग्राम वासियों को भारी समस्या झेलनी पड़ सकती ग्रामीणों ने कई बार उच्चाधिकारियों को  शिकायत कर चुके हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है झांसी मिर्जापुर हाइवे के किनारे बसी बस्ती के घरों का पानी निकलने की कोई जगह नहीं है ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है अगर वहां पर नाला निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो बरसात  के महीने में  ग्रामीणों को समस्या उत्पन्न हो सकती है घरो के पीछे अग्निशमन केंद्र की बाउंड्री बन जाने के कारण पीछे तरफ पानी नहीं निकल सकता। दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं है आगे की तरफ झांसी मिर्जापुर हाईवे बना हुआ है समाजसेवी  अजय यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य इस संबंध में उपजिलाधिकारी अतर्रा के माध्यम से खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया है 2 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है यदि इस नाला निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ नहीं कराया गया यदि अनशन भी करना पड़ा तो गांव के विकास के लिए वह भी किया जाएगा।

 अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुल्डोजर

जसपुरा/बांदा। गांव में गरजा बोल्डोजर, खलिहान को खाली कराया गया। अधिकारियों ने दोबारा कब्जा करने पर कार्यवाही करने की दी चेतावनी।ग्राम प्रधान और सचिव ने कई बार कब्जा हटाने के लिए कहा लेकिन कब्जा धारक खलिहान खाली नही कर रहे थे, बल्कि विवाद कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा सभी अवैध कब्जाधारियों  को जमीन खाली करने की नोटिस दी गई थी, लेकिन जमीन खाली नही की गई। सोमवार को उपजिलाधिकारी पैलानी सुरभि शर्मा, तहसीलदार तिमराज सिंह व नायब तहसीलदार, हल्का लेखपाल समेत भारी पुलिस बल के साथ बोल्डोजर लेकर जसपुरा कस्बे में पहुँचे और ग्राम पंचायत की ज़मीन को खाली करा लिया। उपजिलाधिकारी सुरभि शर्मा ने बताया कि जसपुरा कस्बे में 6 अवैध घरों को गिराया गया है साथ ही अवैध कब्जा धारियों को दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी।उपजिलाधिकारी सुरभि शर्मा ने जसपुरा के तालाबों के पास में अवैध कब्जाधारियों को तथा गड़रिया चौराहे के पास में ग्राम समाज की भूमि में बनी दुकानों को भी दो दिन के अंदर खाली करने की नोटिस भी दिया।

सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर कम संख्या में पहुंच रहे किसान

• गेहूं की पैदावारी कम होने की वजह से मंडी पर पसरा सन्नाटा

बबेरु/बांदा। बबेरू तहसील क्षेत्र पर बबेरू व कमासिन पर नवीन मंडी पर गेहूं खरीद केंद्र खोला गया। जो 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी गई है और 15 जून तक शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदा जायेगा। लेकिन इस बार गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कम मात्रा में किसान गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वही कुछ किसान प्राइवेट दुकानों पर गेहूं बेचने को मजबूर है। बबेरू तहसील क्षेत्र का है, जहां पर कमासिन और बबेरू में नवीन मंडी पर गेहूं खरीद केंद्र खोले गए हैं, जिसमें किसान अपना गेहूं ले जाकर बेच रहे हैं, वहीं प्राइवेट दुकानों पर ज्यादातर किसान गेहूं बेचने पहुंच रहे हैं। क्योंकि सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं का पैसा किसानों को जल्दी नहीं मिलता, जिसके कारण से किसान प्राइवेट दुकानों पर गेहूं बेच देते हैं। 

सरकारी गेंहू खरीद केंद्र में 2015 रुपये प्रति कुंतल लिया जा रहा हैं। वही प्राइबेट दुकानों में मंडी समिति के अंदर ही 1980 या 1990 रुपये प्रति कुंतल लिया जा रहा हैं।इस विषय में  वहीं बबेरू विपणन निरीक्षक एवं गोदाम प्रभारी आशीष कुमार गुप्ता के द्वारा जानकारी दी गई कि, खरीद केंद्र 1 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। और यह 15 जून तक खरीद की जाएगी अभी तक 518 कुंटल 50 किलो गेहूं किसानों का खरीदा जा चुका है। और सरकारी रेट के अनुसार 2015 रुपये प्रति कुंतल गेंहू खरीदा जा रहा हैं। वही बरसात का मौसम नजदीक आने से पहले टीन सेट पर्याप्त मात्रा में लगी है, जिससे गेहूं भीगने ना पाए वही बताया कि इस बार किसान के यहां गेहूं का उत्पादन कम होने से किसान बेचने के लिए बहुत कम ही आ रहे हैं। और कुछ जो आ रहे हैं तो वह प्राइवेट दुकानों में बेंच देते हैं।

सीडीओ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई अनुश्रवण समिति की बैठक

बांदा। जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्या की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अत्याचार उत्पीडन की घटनाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सहायता की स्थिति प्राप्त प्रकरणों में स्वीकृति/भुगतान की स्थिति अधिनियम के अन्तर्गत मांमलों में अभियोजन की स्थिति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसका दुरपयोग रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की स्थिति किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्या ने बताया कि योजनान्तर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रत्येक तीन माह में एक बार समिति की बैठक कराये जाने का प्राविधान है। उक्त बैठकों में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों/आदेशों एवं समिति द्वारा समय-समय पर लिये गए महत्वपूर्ण निर्णयों को तत्परता पूर्वक कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण किया जायेगा। 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऊपर उत्पीडन की घटनाओं की रोकथाम के लिए समय-समय पर कार्ययोजना तैयार करके उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत यदि किसी लोक सेवक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता एवं उदासीनता बरती जाती है तो उनके विरूद्ध आपराधिक मांमले दर्ज कराके विवेचना तत्परता पूर्वक कराये जाने की समीक्षा की जायेगी। बैठक में बताया गया कि अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों पर पुलिस विभाग से प्राप्त दो प्रकरणों पर द्वितीय/अंतिम तिथि के रूप में रू0 101250/-की धनराशि का भुगतान किया गया है। बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

 

 

अराजक तत्वों की हरकत से बूंद-बूंद पानी को तरह रहे लोग

नरैनी/बांदा। जहां लोग इस तरह की भयंकर गर्मी में लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे है। वही बरसडा मानपुर गांव में दलित बस्ती में लगा हैंडपंप अराजक लोग बार बार खराब कर देते हैं। जिससे लोगो के सामने पेयजल का संकट हो जाता हैं। गांव की रहने वाली महिला ने स्थानी य अधिकारी को लिखित शिकायत देकर मामले से अवगत कराया। बताया कि पड़ोस में एक हैंडपंप लगा हुआ हैं। इसी हैंडपंप से सभी पड़ोस के लोग पानी लेते है। लेकिन आये दिन अराजक लोग हैंडपंप को खराब करने का कार्य कर रहे है।इतना ही शबरी लेकर नीचे से स्टैण्ड पोस्ट को ही मेन पाइप से अलग कर दिया हैं। मुहल्ले में पानी का संकट पैदा है। दबंग अराजक लोगो को हैण्डपम्प उखाड़े जाने से रोका गया तो लोगो को जानमाल की धमकियां देते है। उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर अराजक लोगो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की गई हैं।

• रियर एडमिरल विक्रम मेनन ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग गोआ एरिया के रूप में कार्यभार संभाला