राजेश कुमार शास्त्री, संवाददाता
सिद्धार्थनगर। किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए खेतों तक पोल लगाने और उन्हें निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की मांग अर्जक संघ ने केन्द्र और प्रदेश सरकार से किया है।अर्जक संघ के पूर्व जिला संयोजक रविप्रताप चौधरी ने केन्द्र और प्रदेश सरकार से यह मांग किया है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह सुविधा दी जाए। जिस प्रकार से पंजाब, मध्यप्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए खेतां में विद्युत कनेक्शन दिया गया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में निशुल्क विद्युत कनेक्शन किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए। जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो और लागत कम हो सके। बढ़ते मंहगाई में पम्पसेट और डीजल इंजन से सिंचाई करने में आमदनी के सापेक्ष लागत बहुत अधिक लगता है। इससे किसानों की आय दिन प्रति दिन घटती जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में प्रति घर को विद्युत कनेक्शन देने का अभियान चलाया गया। उसी तरीके से किसानों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। भारत वर्ष में 75 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। इस समय किसान बड़ी दयनीय अवस्था से गुजर रहा है। सरकार बार-बार किसानों के उत्थान की बात कर रही है। परन्तु सही तरीके से किसानों के लिए कोई योजना नहीं बना पा रही है। जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके।
एक तरफ केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के आय को 2022 तक दुगनी करने की बात की जा रही है, परन्तु ऐसी कोई योजना नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। डीजल, पेट्रोल, खाद आदि का मूल्य बढ़ने से किसानों की आय में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। जुताई, सिंचाई सहित अन्य कार्य बिना तेल के सम्भव नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वामीनाथन कमेटी की सिपारिश को लागू न करना एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था न करना यह साबित करता है कि किसानों की आय दोगुनी होने वाली नहीं है। यह बहुत बडा प्रश्न चिन्ह है।
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